कांस्टेबल के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ऐसा कहा।

बिलासपुर. सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कर्मचारियों को ज्यादा दिनों तक निलंबित नहीं रखा जा सकता। ऐसा करने पर अफसरों को इसकी ठोस वजह बतानी पड़ेगी।

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कांस्टेबल के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि बिना ठोस वजह के कर्मचारियों को ज्यादा दिनों तक निलंबित नहीं रखा जा सकता।

लंबे समय तक सरकारी कर्मचारियों को बिना ठोस कारण बताये निलंबित नहीं रखा जा सकता। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल के सस्पेंशन को दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि अगर किसी कर्मचारी को लंबे वक्त क सस्पेंड रखा जा रहा है तो उस सूरत में अधिकारियों को उचित वजह बतानी होगी।

रायपुर के कास्टेबल रविंद्र उवारे को 2017 में शिकायतों के आधार पर सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद सालों गुजर गए, लेकिन उनका सस्पेंशन खत्म नहीं किया गया। इसी के मद्देनजर उन्होंन हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस प्रकरण में आरोपी का पक्ष अभिषेक पांडेय ने रखा।

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कोर्ट में 2015 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रखा गया, जिसमें कहा गया था कि सस्पेंशन का पीरियड 90 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता। अगर तय वक्त तक सस्पेंशन को खत्म करना संभव नहीं है तो उसके लिए संबंधित अधिकारी को स्पष्ट कारण के साथ आदेश जारी करना होगा।