रायपुर. दो साल पूर्ण करने वाले शिक्षाकर्मियों ने संविलियन की आस लिए दीप जलाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनकी घोषणा याद दिलाई। शिक्षक संवर्ग के 2 वर्ष में संविलियन के निर्णय के क्रियान्वयन को लेकर आदेश जारी करने के लिए बुधवार को प्रदेश के सुकमा, दंतेवाड़ा से कोरिया, सूरजपुर सहित सभी ब्लॉक व जिला से हजारों शिक्षक संवर्ग ने दीप जलाकर आदेश जारी करने का आग्रह किया है। Also read: चीनी TikTok की आग बुझा रही भारत की Chingari, 30 लाख यूजर्स ने किया डाउनलोड
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य, प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी ने जो 3 मार्च को बजट भाषण में 2 वर्ष पूर्ण करने वाले समस्त शिक्षा कर्मियों को संविलियन करने का ऐलान किया था, उस पर शीघ्र अमल होगा, इसी सकारात्मक भरोसे को ध्यान में रखकर आज संविलियन से वंचित शिक्षकों के किये संविलियन आदेश जारी करने सकारात्मक तरीके से प्रदेश के मुखिया को दीप प्रज्वलित कर आदेश जारी करने का आग्रह किया गया। Also read: Free राशन के केंद्र में बिहार, बंगाल के Vote Bank?
शिक्षाकर्मियों द्वारा पूर्ववर्ती राज्य मध्यप्रदेश से लेकर अलग बने राज्य छत्तीसगढ़ में 22 वर्षों तक किए गए दीर्घकालिक संघर्ष के परिणामस्वरूप एक जुलाई 2018 से आठ वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षाकर्मियों का स्थानीय निकाय से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन प्रारम्भ हुआ। इसके बाद एक जुलाई 2019 एवं एक जनवरी 2020 की स्थिति में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया गया। Also read: Corona के बाद चीन के सूअरों में पनप रहा है नया वायरस
वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र के वादा अनुसार संविलियन किए जाने के लिए सेवा अवधि को घटाकर 8 वर्ष से 2 वर्ष करने का निर्णय लिया है, लेकिन इस पर क्रियान्वयन करने का आदेश आज पर्यन्त तक जारी नहीं किया गया है।
वर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सभी का संविलियन करेंगे, हड़ताल के बाद पूर्व सरकार ने 8 वर्ष में संविलियन का निर्णय लिया था, और आदेश जारी किया। सम्पूर्ण संविलियन के लिए लगातार बात होती रही, चुनाव पूर्व घोषणा पत्र कमेटी को भेंटकर अवगत कराया जाता रहा, अंततः वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र में 2 वर्ष पूर्ण करने वाले शिक्षक संवर्ग के संविलियन करने का विषय प्रमुखता से शामिल किया गया। Also read: Education: 15 साल बाद बदलेगा स्कूलों का Syllabus, सरकार ने NCERT को दिया ये आदेश
चूंकि सभी शिक्षक संघ की मांग में सम्पूर्ण संविलियन की मांग ही प्रथमतया है, जनघोषणा पत्र में शिक्षक मांग में यह प्रथमतः है, मुख्यमंत्री ने विपक्ष में रहते सभी शिक्षक के संविलियन की बातें हड़ताल में की थी, तो स्वाभाविक तौर पर शिक्षक व कर्मचारी के समस्या निवारण में यह सर्वोपरि मानकर चिन्हित किया गया।
वह सुखद अवसर 3 मार्च को आया, जब विधानसभा के बजट में 2 वर्ष पूर्ण करने वाले शिक्षक संवर्ग का संविलियन 1 जुलाई 2020 को संविलियन करने का विषय शामिल कर घोषणा की गई, पर आज यक्ष प्रश्न है कि अब तक संविलियन आदेश जारी हो जाना था किंतु हम सभी आज भी आदेश की प्रतीक्षा ही कर रहे है।
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