मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की नारायणपुर-अंतागढ़ स्टेट हाईवे के चौडीकरण और मजबूतीकरण की भी घोषणा।

रायपुर. प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दो दिवसीय प्रवास पर आज शनिवार को नारायणपुर पहुंचे और वहां 77 करोड़ 80 लाख रूपये के 26 कार्यों का भूमिपूजन और 8 करोड़ 11 लाख रूपये के 14 विकास कार्यों का लोकर्पण किया। विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन के अवसर पर आयोजित समारोह में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि बस्तर की प्राचीन संस्कृति व परम्परा के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सरकार कृतसंकल्पित है। नारायणपुर जिले में 50 घोटुल निर्माण की मांग थी, लेकिन हमारी सरकार 100 घोटुल बनायेगी। साथ ही जिले के सभी 104 ग्राम पंचायतों में देवगुड़ी का भी निर्माण किया जायेगा। प्रत्येक देवगुड़ी के लिए 6 लाख रूपये की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि देवगुड़ी निर्माण सहित अन्य सुविधाओं के लिए कुल 9 लाख रूपये खर्च किये जायेंगे।

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मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वहां ग्रामीणों की मांग पर नारायणपुर और कांकेर जिले को जोड़ने वाली मुख्य सड़क नारायणपुर-अंतागढ़ स्टेट हाईवे के चौडीकरण एवं मजबूतीकरण करने की घोषणा की। उन्होंने जिला मुख्यालय नारायणपुर में सर्व सुविधायुक्त मंगल भवन का निर्माण करने तथा नगर के बंधुवा तालाब के सौंदर्यीकरण एवं गहरीकरण के लिए 6 करोड़ रूपये स्वीकृत करने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नारायणपुर में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन के पश्चात् जिले की जनता को नव वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि जिले की जनता में उत्साह और काम करने की ललक देखकर मुझे अपार खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत् गन्ना, मक्का एवं धान उत्पादक किसानों को 10 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से लाभ पहुंचाया जा रहा है, अब कोदो, कुटकी उत्पादक किसानों को भी इस योजना के तहत् जोड़ा जायेगा।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार वनवासियों को वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने का कार्य कर रही है, निरस्त दावों का पुनः परीक्षण कर पात्रतानुसार हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा प्रदान किया जा रहा है। अबूझमाड़ क्षेत्र का सर्वे सेटेलाईट के माध्यम से कराया जाकर वहां वनभूमि में काबिज लोगों को भी वन अधिकार पट्टा प्रदान किये जायेंगे।

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मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हमारी सरकार संकट की घड़ी में आपके साथ हमेशा खड़ी है। सरकार द्वारा कोरोना काल में भी लघु वनोपज की खरीदी की गयी, पहले केवल 7 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी होती थी, हमारी सरकार द्वारा 52 प्रकार के लघुवनोपजों की खरीदी की जा रही है।

कोरोना काल में मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में हमारा राज्य पूरे देश में अग्रणी रहा है। अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया तथा लोगों को 3 महीने का निःशुल्क राशन भी उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना की शुरूआत बस्तर संभाग से किया गया, जो अब पूरे राज्य में संचालित किये जा रहे है।

राज्य में कुपोषण के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है, वर्तमान में 77 हजार बच्चे कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत् 14 लाख घरों में जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, ताकि मलेरिया से किसी को मौत न हो, इस अभियान में हम निश्चित रूप से सफल होंगे।

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