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कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, किसान बोले- मांग कानून वापस लेने की है… पढ़िए खबर Featured

किसानों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की चार सदस्यीय समिति भी…

दिल्ली के बार्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। इसके अलावा बातचीत के लिए चार सदस्यीय समिति भी बना दी और कहा कि दुनिया की कोई ताकत उसे नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति का गठन करने से नहीं रोक सकती।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार को फटकारा था। कहा था कि सरकार इस पूरे मसले को संभालने में नाकाम रही है। किसानों के साथ बातचीत करने के तरीके से वह बहुत ज्यादा निराश है। हालांकि दिल्ली की सीमाओं में गतिरोध 48वें दिन भी बरकरार है। किसान सरकार से मांगें मानने की अपील कर रहे हैं।

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किसान कह रहे हैं कि उनकी मांग कानून वापस लेने की थी, स्टे लगाने की नहीं। सिंघु बॉर्डर पर डटे एक किसान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई इस रोक से उन्हें कोई फायदा नहीं। यह एक तरीका है आंदोलन बंद कराने का। यह काम तो सरकार और संसद को करना चाहिए कि वह इसे वापस ले। जब तक यह वापस नहीं होगा, संघर्ष चलता रहेगा।

जानिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ये तीन कानून - द प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट, 2020, द फार्मर्स ( एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज (एमेंडमेंट) एक्ट, 2020 का विरोध कर रहे हैं।

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